दुष्काळी संकटात शेतकऱ्यांची होरपळ: नियम-अटी बाजूला सारून पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडवा – आमदार अभिजीत पाटील आक्रमक.

 

पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडून सकारात्मक आश्वासनाचा दिलासा; सोलापूरच्या टंचाई बैठकीत माढ्याच्या पाणी आणि चाऱ्याचा प्रश्न पेटला

विशेष प्रतिनिधी | सोलापूर

सोलापूर जिल्ह्यासह माढा विधानसभा मतदारसंघात दुष्काळाचे सावट दिवसेंदिवस अधिक गडद होत असून, पावसाच्या दांडीमुळे बळीराजा अभूतपूर्व संकटात सापडला आहे. शेतातील उभी पिके डोळ्यांसमोर जळून खाक होत आहेत, तर अनेक गाव-वाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न बिकट बनला आहे. या गंभीर पार्श्वभूमीवर, “कागदी घोडे नाचवून नियम-अटींच्या कचाट्यात शेतकऱ्याला अडकवू नका, तातडीने पाणी उपलब्ध करून देऊन उभी पिके वाचवा!” असा थेट आणि आक्रमक इशारा माढा मतदारसंघाचे आमदार अभिजीत (आबा) पाटील यांनी दिला.

सोलापूर येथील नियोजन भवनात पालकमंत्री जयकुमार (भाऊ) गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली टंचाई आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत आ. अभिजीत पाटील यांनी प्रशासकीय संथ कारभारावर बोट ठेवत जिल्ह्यातील गंभीर टंचाई परिस्थितीकडे शासनाचे लक्ष वेधले. आ. पाटलांच्या या रास्त आणि आक्रमक भूमिकेनंतर पालकमंत्री गोरे यांनी टंचाई निवारणासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले.

सलग दुसऱ्या वर्षी बळीराजावर निसर्गाचा घाला

गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे आणि घरांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्या आर्थिक संकटातून शेतकरी सावरत नाही तोच, यंदा पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकऱ्यांसमोर 'इकडे आड तिकडे विहीर' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

बैठकीत प्रशासनाला खडे बोल सुनावताना आमदार अभिजीत पाटील म्हणाले:

"केवळ बैठकांचे सत्र, पंचनाम्यांचे सोपस्कार, अहवाल आणि कागदावरील आकडेवारीने शेतकऱ्यांचे पोट भरणार नाही. अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करावी. पिकांना सध्या पाण्याची प्रचंड गरज असून पाणीसाठे मर्यादित होत आहेत. गाव-वाड्यांमध्ये टँकरची मागणी वाढली आहे, तर जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे."

प्रशासनाकडून तातडीच्या उपाययोजनांची अपेक्षा

आमदार पाटलांनी स्पष्ट केले की, वेळकाढूपणा न करता प्रशासनाने तातडीने ठोस कृती करावी. पिकांसाठी पाणी, गाव-वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा आणि जनावरांसाठी चारा छावण्या किंवा चाऱ्याची सोय याबाबत विलंब न लावता तातडीने निर्णय घ्यावेत.

आता या बैठकीनंतर सोलापूर जिल्हा प्रशासन प्रत्यक्ष बांधावर उतरून शेतकऱ्यांना नियम-अटींच्या जाळ्यातून मुक्त करत किती वेगाने दिलासा देते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.